समृद्धीसाठी आटापिटा; शेतकर्‍यांची रांगोळी

  

                 आशिया खंडातील सर्वात मोठा ठरणारा नागपूर-मुंबई समृद्धि महामार्गासाठी राज्यशासन अतोनात प्रयत्न करत आहे. परंतु हा आटापिटा कशासाठी आहे, ते जरी स्पष्ट असले तरी शेतकर्‍यांच्या जमिनी हस्तांतरित करून समृद्धि महामार्ग व (NOD) सिटी आखण्याचा डाव आहे खरा परंतु ज्या शेतकर्‍याने संपूर्ण आयुष्यभर काबाडकष्ट करून आपल्या जीवाचे रान करून हिरवे फुलवलेले मळे; व जगाचा पोशिंदा असलेल्या शेतकरी वर्गाकडून सरकार त्यांची जमीन हस्तांतरित करण्याचा सरकारचा डाव म्हणणे चुकीचे ठरणार नाही. शेकडो एकरमध्ये उभारण्यात येणार्‍या NOD सिटी(कृत्रिम वसाहत) या शहराची अवशकता ही ग्रामीण भागात नाही तर शहरामध्ये आहे. यामुळे अनेक गावांचे उच्चाटन होणार आहे. हे कटू सत्य त्यामुळे शेतकरी वर्गाचा रोष स्वाभाविकच आहे आणि तो असावा परंतु कदाचित सरकार विसरतय. राज्यात असे काही गावे आहे. तेथे अजूनही रस्त्या अभावी विद्यार्थी शाळेत होडीत जातात, पायी जातात अशा रस्त्यांचा, गावांचा विकास सोडून फक्त समृद्धि राबऊन समस्या सुटणार असतील तर सरकारने खुशाल समृद्धि महामार्ग शेतकर्‍यांचा विरोध जुगारून राबवावा. पण ज्या गावांना लाइट, रस्ते नाही त्या गावांना वार्‍यावर सोडायचे का?याचे उत्तर देणे सरकारला अपेक्षित आहे.राज्य सरकारने ग्रामीण योजना तय्यार करून ग्रामीण विकास साधावा की, समृद्धि सारख्या अवाढव्य महामार्गाची निर्मिती करून शेतकर्‍यांच्या संसाराची राखरांगोळी करावी हे सरकारला कितपत शोभते हे आत्मपरिक्षण करून सरकारनी ठरवावे.

                   आज पासून मागच्या इतिहासात डोकावले तर लक्षात येईल की, सेझ च्यानावाखाली किती शेतकर्‍यांच्या जमिनी गेल्या, प्रकल्पात किती जमिनी गेल्या त्यांचे उदाहरणे कमी आहे का? ज्या शेतकर्‍यांच्या जमिनी सेझ मध्ये गेल्या त्या शेतकर्‍यांच्या नोकरीचा प्रश्न सुटला का? त्यांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न १००% सुटला का? आजही सामान्य जनता शासनाच्या दारी हेलपाटे मारत आहे. शेतकर्‍यांनी कोणत्या विश्वासावर जमीन सरकारला द्याव्या हा ही एक प्रमुख प्रश्न आहे. कारण शासकीय काम फक्त कागदी घोडे नाचवत प्रत्यक्षात काहीच होत नाही. हा इतिहास आहे. मग तो एका व्यक्ति पुरता असो वा अनेक शेतकर्‍यांसाठी. या पूर्वी शेतकर्‍यांनी तलावासाठी प्रकल्पासाठी सिन्नर तालुक्यातील शेतकर्‍यांनी जमिनी दिल्या आहे. परंतु त्याच्या मोबदल्यात शेतकर्‍यांचे प्रश्न सोडवता आले नाही. तेव्हा असंख्य शेतकर्‍यांच्या समस्या काय खाक सोडवणार? त्याच बरोबर शेतकर्‍यांच्या जमिनीचे मूल्य वेळेत मिळेल अशी शाश्वती देणे अवघड आहे.

राज्याच्या विकासाचा समतोल राखण्यासाठी सरकार प्रयत्नशील असल्याचा दावा सरकार करत आहे परंतु शेतकऱ्याचे संसार उघड्यावर पाडून विकास होत तर हा विकास म्हणता येईल का ?  पूर्वीच शेतकरी आधीपासून अडचणींवर मात करून आपले जीवन कसर-बसे   जगत आहेत आणि त्यात समृद्धीच दुखड वाढले आल्या मुळे शेतकऱ्यांनी जगावं तरी कस हा देखील 

प्रशन या प्रसंगी उध्दभवतो

समृद्धी प्रकल्पात ज्या शेतकऱ्याच्या जमिनी जातील त्या शेतकऱ्यांना नोड सिटीमध्ये २०/२५% जागा देणार आहे .त्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना त्याचा विकाससाधता येणार आहे.त्यासाठी सरकार जरी भांडवल उपलब्ध करून देईल.परंतुयाची शाश्वती किती कि जरी भांडवल पुरवले तरी सामान्य शेतकरी भांडवल दाराशी व्यवहाराची स्पर्धा करू शकतो का? एकूणच शेतकरी सर्वच बाजूने तोट्याच्या बाजूने दिसतो आहे . या सर्व गोष्टीला पूर्ण विरोध असताना सरकार भूमी अधिग्रहण कायद्याच्या आधारे शेतकऱ्याच्या जमिनी सरकारी ताक्तीवर हस्तांतरित करीत आहे . परंतु शेतकऱ्याचा विरोध कायम असतांना समृद्धी महामार्गाची मोजण चालूच आहे. यामुळॆ येणाऱ्या काळात सरकारच्या या धोरणाचा उद्रेक पाहायला मिळण्याची शक्यताना कारता येत नाही.

विजय प्रभाकर जगताप

vijayjagtap141@gmail.com