शेतकरी कर्जबाजारीपणाला जबादार कोण ?

राज्यात गेल्या चार वर्षा पासून सततचा दुष्काळ,कधी अवकाळी,कधी सुलेमानीतर कधी राजकीय दुष्काळ परिस्थिती  पाहता शेतकर्यांनी पिकवलेल्या मालला उत्पनावरआधारित योग्य भाव मिळून देण्यासाठी,शेतकऱ्याचा विकास दर वाढवण्यासाठी केंद्राचे व राज्याचे कृषी मंत्रालयेअपयशी  ठरल्यामुळे राज्यातील शेतकरी  मोठ्या प्रमाणावर कर्जबाजारी पणा मुळे बेजार झाल्याचे चित्र महाराष्ट्रसह इतर राज्यात दिसून येतआहे. राज्यातील शेतकरी हितापोती बोटावर मोजण्या इतके धोरणे पहाता राज्य सरकार शेतकरी वर्गाच्या समस्या सोडवण्यासाठी अपयशी असल्याचे चित्र कायम राहिले आहे.यामुळे शेतकरी कर्जबाजारीपणाला जबाबदार कोण ? हे शोधणे म्हत्वाचे ठरते.

वाढता कर्ज बाजरी पणा व सरकारचे आडमुठे धोरण यामुळे शेतकरी डबघाईला अला आहे.शेतकरीवर्गाचा विकास दरात वाढ झाल्याचे सरकारी आकडेवारी सांगत आहे.परंतु शेतकरी वर्गाची परिस्थिती अत्यंत दैनीय झाल्याचे वारंवार दिसून येतआहे.राज्य सरकारणे शेत तळे सोडून शेती क्षेत्रासाठी कुठलीही भरीव कामगीरी केली असे सध्या तरी दिसत नाही.या मुळे शेतकरी आपला विकास साधण्यासाठी  व उत्पादन वाढवण्यासाठी हतबल झाल्याची परिस्थिती आपल्याला पहायला मिळत आहे.२०१६ मध्ये अपेक्षा पेक्षासमाधान कारक  पाऊस पडल्यामुळे शेतकर्यांनी मिळेल तेथून कर्ज घेऊन शेतीत अनेक पिके  पिकवण्याच्या प्रामाणिक प्रयत्न केला परिणामी कांदा,कापूस,तूर उत्पन्न अपेक्षा पेक्षा  जास्त झाल्याने सरकार तूर खरेदीसाठी नाटक करून शेतकर्यांच्या अडचणीत वाढ करताना दिसून आले.तसेच कांद्याला अवघे २५ ते ३० पैसे प्रती किलो भाव मिळाला तेही

शेतकर्यांनी पहिले.त्याच बरोबर शेतकर्यांचे मुल म्हणून मिरवणारे नेते,शेतकऱ्याच्याजिवावर मंत्री मंडळात गेलेले नेते शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर राजकीय भाषा बोलू दाखवली. शेतकऱ्यांच्या प्रती संवेदनशीलता गहान ठेवल्याचे या निमित्ताने दिसून आले.शेतकर्यांना अनेक दिवसातून चांगले  उत्पन्न झाले परंतु सरकारच्या असंवेदनशील धोरणामुळेतूर खरेदी केंद्र बंद झाल्याचे या निमिताने दिसून आले. यावरून सरकारला शेतकर्यांची किती काळजी आहे हेत्यांनी स्पष्ट करून दिले आहे.

  शेतकऱ्यांच्या समस्या सोडवण्याच्या दृष्टीकोनातून सरकार नेहमी प्रयत्नशील असल्याचा दावा वेळोवेळी करत आहे. मंत्रीमंडळातील किती मंत्री शेतकऱ्यांच्या समस्यांना एकून घेण्याकामी शेतकर्याच्या दरवाज्यावर गेले हे जरा मुख्यमंत्री मंत्री साहेबांनी  स्पष्ट सांगावे.विरोधीपक्ष नेत्यांनी राज्यात संघर्ष यात्रा काढली. म्हणून सरकारला देखील उशिराचे शहाणपण सरकार ला सुचले कि शेतकर्याच्या समस्या एसीत बसून जाणून घेण्यासाठी संवाद यात्रा काढावीती पण चैनलच्या माध्यमातून . राज्यात ८००० पेक्षा जास्त शेतकर्यांनी कर्जबाजरी पणा मुळे आपली जीवन यात्रा संपवली या बाबत सरकारला कोणते ही सोयीरे सुतक नाही. कारणहे सरकार फक्त उद्योगपती,व्यापारी यांच्या साठी मोठ्या प्रमणावर लाभदायी असल्याचे हि गेल्या काही दिवसात पहायला मिळाले.शेतकरी हाच आमचा केंद्र बिंदू म्हणणारे आता शेतकऱ्याच्या जिवावर आता आपल्या पोळ्या भाजण्यासाठी ग्रामीण भागात राजकीय दवरेचालू झाल्याचे दिसत  आहे. भविष्यात शेतकरीवर्ग येणाऱ्या निवडणुकीला  काय कौल द्यायचाते देतील परंतु भाजपने कोणत्या तोंडाने जनतेकडे मतदान मागावे हे त्यांनी आताच ठरून ठेवण्याची गरज भाजपा पक्षाला येणार असल्याचे संकेत दिसू लागले आहे. कारण कर्ज माफी करतो परंतु शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या थाबंतील का?जरथाबंतील तर विरोधी  पक्ष नेत्यांनी लिहून द्यावे अशी बेताल भाषा करणाऱ्या नेत्यांना जनता लक्षात ठेवील एवढे मात्र खरे.

संधीचसोन करण्याचीवेळ:

या पूर्वी अनेक सरकारे आले आणि गेले परंतु शेतकरी वर्गासाठी कुठल्याही सरकारने प्रभावी पणे शेतकऱ्यांसाठी काम केले नाही. परंतु सध्याच्या सरकारनेआलेल्या संधीच सोन करून शेतकऱ्याच्या प्रती संवेदना दाखूउन शेतकर्यांच्या हितापोटी योग्य पाउले उचलावी कारण स्वातंत्र्य प्राप्ती नंतर शेतकरी हितापोटी एकही कायदा किवा कुठल्याही ठोस उपाय योजना करण्यात आल्यानाही. म्हणून शेतकऱ्यांना त्यांच्या उत्पनावर आधार भूत किमंत त्याच्या मालाला कधीच मिळाली नाही. ह्याच संधीच सोन करून शेतकऱ्यांच्या मालाला योग्य भाव मिळून देण्यासाठी ,वस्वतंत्र कायदा करून कृषी क्षेत्रात क्रांतिकारक बदल घडून आणून इतिहासाचे साक्षीदार होण्याचे भाग्य सरकारने जाऊ देऊ नये. जेणेकरून भविष्यात कोणताही शेतकरी कर्जबाजारीपणामुळे आत्महत्या करणार नाही.

                                                                                   विजय जगताप

                                                                           Vijayjagtap421@gmail.com